ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਫਾ ਕਿਉਂ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਅਧਿਐਨ
2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 22 ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ-ਪਾਲਿਸੀ ਪਲੈਟਫ਼ੋਰਮ ਆਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵਿਸੀਜ਼ (IPBES) ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਣ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਕ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
