ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਹੜਾ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਹਿੰਸਕ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤਕਰਬੀਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ, ਦੱਖਣੀ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲੋਬੋਡਾਨ ਮਿਲੋਸੈਵਿਕ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਨੇਹ ਅਲ-ਆਬੀਦੀਨ ਬੈਨ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀ ਜੈਸਮੀਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ, ਅਖੌਤੀ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਦੇਖੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਰਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ।

ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ?

ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏਰੀਕਾ ਸ਼ੈਨੋਵੈੱਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੈਨੋਵੈੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਲਦੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਸਲੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਵੈ-ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਭੁੱਖ਼ ਹੜਤਾਲਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹਨ?

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹਨ।

ਕਤਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਪੋਸਟਰ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ 198 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰੇਕਾ ਸ਼ੈਨੋਵੈੱਥ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਕ ਮਾਰੀਆ ਸਟੀਫ਼ਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿੰਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ- ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਲੋਬੋਡਾਨ ਮਿਲੋਸ਼ੇਵਿਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਲਡੋਜ਼ਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ-ਭਤੀਜੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਲਕਿ ਇਰੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ 3,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿੰਸਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 2,00,000 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਨੋਵੈੱਥ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹਿਰੈਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸ਼ੈਨੋਵੈੱਥ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ।

ਦੂਜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਟਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬੈਡੇਲਾਜ਼ੀਜ਼ ਬੌਟੇਫ਼ਲੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਰੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਡਿਜੀਟਲ ਆਯੋਜਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੂਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)