You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ MSP ਤੇ ਕਰੇ ਖਰੀਦ’
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ''
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਰਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀਐੱਲਪੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
