You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13 ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12 ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"
ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸੇਰਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
