You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚ 'ਤਹਿਫੁੱਜ਼-ਏ ਬੁਨਿਆਦ-ਏ ਇਸਲਾਮ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੁੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ?
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੇ।
ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਜੀਪੀਆਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ-ਅਨ-ਨਬੀਅਨ (ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਗੰਬਰ) ਲਿਖ਼ਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸਕਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਿੱਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੁੰਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਸਮੂਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਗਣਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਫ਼ਿਰਕੂਪ੍ਰਸਤੀ, ਦੇਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿਊ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਆਵੀਆ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰੀਕ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਲ ਸਿਪਾਹ-ਏ-ਸਹਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫ਼ਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਵਹਾਦਤ ਮੁਸਲੇਮੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਾਰਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨਜ਼ਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੜਪੱਖੀ ਟੀਵੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਓਰਾਯਾ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੈਨਲ ਨਿਊ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹਰਫ਼-ਏ-ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
