CAB ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਊਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।'

ਬੁੱਧ ਅਦਿਤਿਆ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, " ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਨਿਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।"

ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।'

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਐਲਡਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਿਰਕਾਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵੇਂਪਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)