You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।"
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।"
"ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਈਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰੋਸ਼ ਜ਼ਾਈਵਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਪੋਸ਼ ਜ਼ਾਈਵਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨਿਕ ਵਾਮੋਸ ਹੁਣ ਪੀਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਟਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕ ਵਾਮੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਾਮੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੁਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ।"
"ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰੈਨਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ, ਚਕਾਚੌਂਧ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।
ਮਾਲਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
