You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈਕ
- ਲੇਖਕ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈਕ ਟੀਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"
ਈਰਾਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਖ਼ਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਈਰਾਨ ਸਣੇ 6 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣ।
ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ) ਸਣੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟੇਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਟਲੀ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵੀਈਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ)। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ, ਐਸਪੀਵੀ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਪੀਵੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਈਰਾਨ ਐਸਪੀਵੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸੇ ਐਸਪੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸਪੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਿਚਰਡ ਨੇਫਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਈਰਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਸਪੀਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਰੀਡ ਸਮਿਥ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਲਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਲੀ ਹੈਂਨਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ?
ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਕਾਟ ਲੂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2010 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਰਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਟਰੇਡ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੌਲਿਸੀ ਫੈਲੋ ਐਲੀ ਗੈਰਾਨਮੇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਈਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"
ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਾਤਮਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
