ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਸਨ ਮਤਭੇਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪੂਨਮ ਤਨੇਜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੰਡਨ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SATPAL DANISH
ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਜੇਫਰੀ ਹੋਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PA
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ' ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ 21 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਸਰ ਜੇਫਰੀ ਹੋਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੀਓਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
26 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਓਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
