You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਏ ਵਿਚਾਰਧਾਕਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਉੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ'।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲੜ :ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।''
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਵਾਏ?
- 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ।
- ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ।
- ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ।
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
