You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ-377 ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਓਰਿਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ-377?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1861 ਮਤਲਬ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜੇਂਡਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਓਰਿਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਓਰਿਐਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ਼ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐੱਸਜੇ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
