ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ?

ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਫ਼,ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ 'ਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ

ਸਕੀਇੰਗ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 120 ਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (ਡੀ) ਅਤੇ 13 (2) ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਕੀ 9 ਫਰਾਰ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ 2012 ਤੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012-2014 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਐਸ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸੀ.ਐਂਡ.ਐਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 2,73,20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 6,53,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸੀ.ਐਂਡ. ਐਫਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ

ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨ.ਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਈ) ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ।

ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਐਡਹਾਕ), ਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਹਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੁਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ 49 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫਤਰਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਤੌਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।

ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਰਜ਼ਨੀਸ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਰਹੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਪਾਨੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ?

ਪਲੇਬੁਆਏ ਦੇ ਕਵਰਪੇਜ 'ਤੇ ਟੌਪਲੈੱਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਡਲ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚਾਲੇ 27 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਾ 8% ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਾ 8% ਹਿੱਸਾ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਵਰਨਜ਼, ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੁੱਲ 24 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 32 ਹਾਜ਼ਾਰ 616 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲਾ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਪਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(17) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ

ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਈਟੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 52 ਹਾਜ਼ਾਰ 562 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਲੀਨੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਕਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਏ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨ ਈ ਟੀ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ.

ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵੀ.ਸੀ. ਹਨ।

ਕੌਣ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ?

ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਗੁਰਮ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡਾ: ਗੁਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ?

ਰਜਨੀਸ਼ ਅੋਰੜਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਵਣਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ।

ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)