You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਘਾਨਾ: ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਤਾਂ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ
ਘਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਲੀਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਘਾਨਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਜੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਈਕਲ ਅਮੋਆਕੋ-ਅਤਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐੱਲਜੀ) ਹਨ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਘਾਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਬੇਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮੀਰਾ ਬੋਰਵੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਾਨਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ(ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
- ਬੀਪੀਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 18.7 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
- 11.81 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
- ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 0.02 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਬੋਰਵੰਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।"
ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘਾਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਹਿਲਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾਡੇ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗਾਂ ਜਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਦਾਗ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਣਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਦਾਗ ਜਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਚਰਬੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
