ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਲੰਘੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਐਡ-ਹਾਕ (ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ- ਦਾਦੂਵਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਚੱਲੀ।

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।''

''ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਜਿਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਮੇਤ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1920 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੂਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ਹਨ?

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)