ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBAshu/FB
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੈਲੂਨ 'ਤੇ ਛਾਪਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ "ਇਲੋਰਾ ਸੈਲੂਨ" ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ 'ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ' ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ) ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਇਸ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 'ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BB ASHU/FB
ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਰਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
1972 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, vigilancebureau.punjab.gov.in
ਪਰ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਾਡੀ/ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹਨ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ 2003 ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰਹੂਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2010 ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ (2002 ਤੋਂ 2007) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 159 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸਿਰਫ਼ 44 ਨੂੰ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 159 ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ 35 ਨੂੰ।
2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 159 ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਕੇਸ ਹੀ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਕੇਸ, ਸਜਾ ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ 6 ਨੂੰ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਛੇ ਨੂੰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
