ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pardeep Pandit/BBC
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 325 ਰੁਪਏ ਮਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ- ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੁਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pardeep Pandit/BBC
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਰਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ?
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"
"ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨ ਲਈ 130 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
''ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁਲ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pardeep Pandit/BBC
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਆ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 195.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 95.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
