ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ

    • ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
    • ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ

'ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਜ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ..' ਇਹ ਗੀਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 'ਰੇਡੀਓ ਸੀਲੋਨ' 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੇਬ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
  • ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 50 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
  • ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂਲ (ਬੇਸਿਕ) ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।
  • ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
  • ਹੁਣ ਤੱਕ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਅਰਨਡ ਲੀਵ' ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਹਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।

ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

  • ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਡੀਮੈਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਬਜਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐੱਸ ਭਾਵ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਏਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐਐੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)