ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ (ਵੇਸਟ) ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ੰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐਨਈਪੀ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਿਟਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ।

ਪਲਾਸਿਟਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?- ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?- ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਜੈਵਿਕ ਹਾਈਡਰੋ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਦਾ ਹੈ?- 9% ਰੀਸਾਈਕਲ,12% ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 79% ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਪਰ।

ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗਾ?- ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ?- ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ), 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਾਅ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲੇਟਾਂ, ਕੱਪ, ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਲ੍ਹੀਆਂ (ਈਅਰ ਬੱਡਜ਼), ਸਿਗਰੇਟ ਫਿਲਟਰ ਆਦਿ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9% ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 12% ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 79% ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਪਰ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੈਵਿਕ ਹਾਈਡਰੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 20% ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 120 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸੇਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ: ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਡੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਬਾਇਓ-ਡੀਗਰੇਡੇਬਲ) ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 200 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ), 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)