You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਈਡੀ : ਰਾਹੁਲ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਰਾਊਤ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ 7.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2021-ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 2020-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2005-2007 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2014- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲ਼ਈ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਈਡੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਈਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਇਕਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਮਈ, 1956 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1957 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਈਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ 1960 ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ?
ਈਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਮੁਬੰਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) - ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (ਫੇਮਾ) - ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 (ਐਫਈਓਏ) - ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1973 - ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 31.05.2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ, 1974 - ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ , 1999 (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ?
ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਭਾਵ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਈਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਸੀਆਈਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਕੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੂਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
