ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਹਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਦਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੋਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2022' (THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) BILL, 2022) ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ (Voice vote) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਹੈ 'ਦਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2022'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 'ਦਿ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੋਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2022, 1920 ਦੇ ਬੰਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਜਾਂ 53-A ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਦਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਿਖਾਵਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਡਾਟਾ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ?

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੈਜੀਸਟਰੈਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ', ਉੇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਉਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਰਾਜ (surveillance state) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਤੇ ਲਿਖਾਵਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਕ' ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਾਤਰੁਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਉਪਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)