ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗੋਲ਼ੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਕੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।"

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

''ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।''

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੱਖਰਾ

ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾਹੇਂ, ਕਹੀ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ... ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।''

ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੜੋਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਛੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆ 'ਆਪ' ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਛਿਪਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ।"

ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

''ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ।''

ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

''ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 74ਵੇਂ ਦਿਨ 1969 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।''

ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 'ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985' ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)