ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 9 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ – ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਨੌਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ,ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਅਤੇ 30 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1993 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Nitin Gadkari/Twitter
ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
