You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ‘ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ’ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਰਾਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 14 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
CAA ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਯੋਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ" ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
