ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Amarjeet Kumar Singh/Anadolu Agency via Getty Imag
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 689 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਤੀਜਾ ਸਿਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ।
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ-
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ''ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ-
- ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Skm
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
