ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਕਾਗਜ਼' 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾਈ ਇਬਾਰਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MONEY SHARMA/GETTYIMAGES
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ''ਦਿ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021'' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ''ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ'' ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਦਿ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021'' ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 2021 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 143 ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਐਕਟ 2021 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡ, ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ:
- ਫਾਰਮਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਐਕਟ 2020 (2020 ਦਾ 20ਵਾਂ)
- ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 (2020 ਦਾ 21 ਵਾਂ)
- ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 (2020 ਦਾ 22ਵਾਂ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ।
2. ਪੈਦਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਤਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨਾ।
3. ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
4. ਕੰਟੈਰਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।''
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।''
ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
''ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ'', ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ 'ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਹਾਰਟ' ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਚ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਦੂਜਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
"ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਿਆ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀ ਚੋਟ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।"
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।''
''ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
"ਦੇਸ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
