You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ : 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੇਨਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੱਤਾਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਾਂ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 'ਚ 59% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨੀ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਫ 16% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।
2018 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ, ਓਈਸੀਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਭਰ 'ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
2017 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10.4% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 6.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2011-12 'ਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 85% ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 2013-14 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 86% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6% ਅਤੇ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 2012 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ 59% ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀ।"
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
