ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਾਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NurPhoto/getty images
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Francois Nel/getty
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਾਨਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ 124A। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1870 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, INDRANIL MUKHERJEE/getty images
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਉਂਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਡੀਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਜ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, OLI SCARFF/getty
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ
19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾ ਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਕਿਹਾ, ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਸਿਨੇਗਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਦਰਜ
ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗਰੁੱਪ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ
1951 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ 191 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
