ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੋਧਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਬੈਕਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ' ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ" ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਏਗਾ? ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ IC-814 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਰਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਹਿਮਦ ਉਮਰ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿੱਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1700 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਇਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ?
ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਰੀਅਟ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਕੌਟਲਿਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PrAKASH SINGH
ਡਾ. ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ (ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ) ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
"ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ। 1990 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।"
"2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ 2.0 ਤਾਲਿਬਾਨ 1.0 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਿਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?"
"ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।"
"ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ।"
"ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ।"
"ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ 2.0 ਤਾਲਿਬਾਨ 1.0 ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1990 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਰਿਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੱਟੜ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਛ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਨ ਇਲਾਇੰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਡਾ. ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਰਗੇ, ਜੈਸ਼, ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ' ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਦਿੱਕਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
