ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ IPCC ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ

ਜੇ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 33.35% ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ।

ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਇਸਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ 2060 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਹਨ - ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪੂਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।"

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਗੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਨਾਥਨ ਬੰਬਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "[ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ] ਕੁਝ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

"ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ?

ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਉਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ।

"21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।

"ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਖਿਸਕਣਾ, ਗਰਮ ਲੂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਦਿ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਓਕਸਫੈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ 12.3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸੇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ 2019 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ।

ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਗੜਬੜੀ, ਅਮਫਾਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਲਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-ਮਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਅਸਥਿਰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)