ਪੈਗਾਸਸ ਲਿਸਟ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ 'ਜਾਸੂਸੀ' ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੈਗਾਸਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੈਗਾਸਸ: ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50,000 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਫਾਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੈ।
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਖਾਲੜਾ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।
ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ।
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ' ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਦੂਜਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।"
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, jaspal singh manjhpur/FB
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਾਂ।"
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ (ਆਰਟੀਕਲ 21) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SOPA IMAGES/GETTY
ਮੰਝਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਏ ਬੰਦੇ , ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਜੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ" ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਾਰਾਇਲੀ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ "ਗੰਭੀਰ ਹਨ"।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੌਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ,"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ? ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ"।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਲੈਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐੱਸਓ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਅਤੇ 'ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
