You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਬਰਨ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।"
ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਪੈਗਾਸਸ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ' ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50,000 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ
'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 121 ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਉਦੋਂ ਵੱਟਸਐਪ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ 1400 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਅਤੇ 'ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"
ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ' ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਫੈਲੋ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਾਲ 2019 ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।
"ਪੈਗਾਸਸ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚੀਆਂ-ਪਰਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਓਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ।"
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਬੀਸਟ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਪ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਟੇਪ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਾ ਵਾਡੀਆ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਟਰਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚਰ ਰੋਹਿਣੀ ਲਕਸ਼ਾਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰੋਹਿਣੀ ਲਕਸ਼ਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਣੀ ਲਕਸ਼ਾਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ? ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
