ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝੋ’

ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਥਿਤ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦਿ ਵਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਪੇਗਾਸਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ "ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ" ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝੋ! ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕੰਤਤਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਗਾਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''ਇਹ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਪਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹਨ ਕੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।''

''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)