ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਤਾਏ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਅਫਗਾਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੰਧਾਰ ਵਿਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DANISH SIDDIQUI/INSTAGRAM
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸਪਿਨ ਬੋਲਡਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਰੌਇਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੋਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ।।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਫੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤਕ ਸਭ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
