ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਔਰਤ

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਯਾਨਿ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਟੂ-ਚਾਈਲਡ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੁਝ ਸਬਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਇੱਕ ਬੱਚੇ' ਅਤੇ 'ਦੋ ਬੱਚੇ' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ।

ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਸਤਨ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ 'ਕੁੱਲ ਫਰਲਿਟੀ ਦਰ' (ਟੀਐੱਫ਼ਆਰ) ਛੇ ਸੀ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਜਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ' (ਫਰਟਿਲੀ) ਅਤੇ 'ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ' 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ 'ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ' ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1976 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ।

ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ

ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (ਵੈਸੇਕਟੋਮੀ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ

ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਟੀ.ਕੇ. ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੇ 'ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰਸ' ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "1975-76 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ 46 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ 1976-77 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ 1977-78 ਵਿੱਚ ਇਹ 80 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1989-90 ਵਿੱਚ 91.8 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਚਐੱਸ) ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ।

47 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਅਤੇ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ।

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ 1981 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਦਿਖੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੋਮ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਰੂਥ ਐੱਸ. ਫ੍ਰੀਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 1958-83 ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ।

ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ- ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਚ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਰਭ ਦੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਰਮਲ ਬਾਖ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪਰ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਬੱਚੇ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਬੱਚੇ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ 'ਇੱਕ ਬੱਚੇ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਇੱਕ-ਬੱਚੇ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਯੂਨੀਸੈੱਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 1982 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 108.5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 118.6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

2017 ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 111.9 ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਰੇਮਿਕ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।"

"ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ।"

ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਲੇ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ, "ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਐੱਸ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ।

ਮਰਦ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ

ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਚਐੱਸ 2015-16 ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਮਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ 20 ਫੀਸਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ।

ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਐੱਫ਼ਆਰ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 2.2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰੋਧ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ, ਸਹੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)