You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ : ਯੋਗੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ, ਅਪਰਨਾ ਅਲੂਰੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਸੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਗੈਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੂਨਮ ਮੁਟਰੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ,"ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਸੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ- ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਟਰੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ,"ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਣ।"
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ 4.82 ਸੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.7 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ 2.1 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 2.1 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ?
ਜਨ ਗਣਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਛੇ ਸੂਬੇ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਰਿਪੇਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੇਰਲਾ (1.8), ਕਰਨਾਟਕਟ (1.7), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.7) ਅਤੇ ਗੋਆ (1.3) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ਼ ਕੇਐੱਸ ਜੇਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭੜੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 125 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਸੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਸੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ-ਨਾ-ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰਭਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇਜੁਲੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਰ (3.4) ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰੰਜਨ ਸਗੁਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ,"ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਟਰੇਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ,"ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ- ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
