You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕਮਤ ਹਨ?”
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 91% ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' 'ਚ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ #MeToo ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹੱਕ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ?
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੈੱਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 800 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 20% ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਟਾ?
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਕਮਾਊ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਕਸ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਡੂੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ।
ਜੇਕਰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।
