ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/Navjot Singh Sidhu
ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
''ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੱਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ'' ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ...
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ - ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 4.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ 3.44 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA's) - ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ...
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ 9,000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ 0.18 ਪੈਸੇ 'ਵਾਧੂ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ 1699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1600-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ!!
- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਉਦਾਰਹਣ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ (300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ), 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
