You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
1975 ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬਲਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਲਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਲਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਬਲਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖੰਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯੂਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,''ਜੇ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।''
''ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।''
ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ "ਨਿੱਡਰਤਾ" ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਫ਼ਸੀਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ IELTS ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IELTS ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ: BJP MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਤੱਕ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ 'ਕੈਪਟਨ' ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ।
ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਭੁਗਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। 25-26 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ, 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
