ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਐਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯੂ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।'

ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਣੀ "ਨਿੱਡਰਤਾ" ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਏਡੀਐੱਮ ਮਾਮਲਾ

ਏਡੀਐੱਮ ਜੱਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1975-1977) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 359 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ।

ਨੌਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਡੀਐੱਮ ਜੱਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਨੀਰੇਨ ਡੇ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਟੇਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਰੇਨ ਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ?"

ਨੀਰੇਨ ਡੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ: "ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਲ 1912 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਲਾਹੌਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1952 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਉਹ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਬਣੇ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 1966 ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)