ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਭੁਗਤਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। 25-26 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ, 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁੱਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।"

"ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।''

''ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲੀਡਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 'ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।''

''ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ।''

''1975 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ।"

"ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ।"

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ?

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਕਾਫੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਸੀ।''

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਲਿਜਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਸੀ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 1973 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਟਣਾ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ।

''ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਨੇ ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਿਆ।''

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਸਕੌਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਜੁਲਾਈ, 1975 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ, 1977 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬਿਐਂਸ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬਿਐਂਸ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦ ਪੀਪਲ ਵਰਸਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1975 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1976 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3276 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਜਨਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜੀਵਤਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕੋ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਸੀ।

ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਖਮਨੀ ਬੱਲ ਰਿਆੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਸੀ ਪਰ 1970 ਤੱਕ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਪੀਐਮ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਪਐਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ। ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹੇ।"

"ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।"

"ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।"

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹਨ। ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)