ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਕੀ ਬੋਲੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
"ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ।"
ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀਆਂ।''
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਦ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਉੱਘੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
"ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।"
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PRIYA RAMANI/TWITTER
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 20 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਤੀਰੇ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2017: ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵੋਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ''ਟੂ ਦਿ ਹਾਰਵੀ ਵਾਈਨਸਟੀਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਵਰਲਡ।'' ਇਹ ਲੇਖ ''ਮੇਲ ਬੌਸ'' (ਮਰਦ ਬੌਸ) ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1994 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
9 ਅਕਤੂਬਰ, 2018: ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਮਰਦ ਸੰਪਾਦਕ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਲਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀ ਟੂ ਮੁੰਹਿਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
14 ਅਕਤੂਬਰ, 2018: ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ, 2018: ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕਰੰਜਾਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018: ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 16 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
2 ਨਵੰਬਰ, 2018: NPR ਦੀ ਚੀਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡੀਟਰ ਪੱਲਵੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
13 ਦਸੰਬਰ, 2018: ਦਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
29 ਜਨਵਰੀ, 2019: ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟੀਅਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
4 ਮਈ, 2019: ਰਾਉਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੌਂਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
20 ਮਈ, 2019: ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
20 ਦਸੰਬਰ, 2019: ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ਜਾਲਾ ਵਾਹਬ ਅਕਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
18 ਨਵੰਬਰ, 2020: ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟੀਅਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁਜਾ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੌਂਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਸਤੰਬਰ, 2020: ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ''ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ'' ਅਤੇ ''ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ'' ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
13 ਅਕਤੂਬਰ, 2020: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
25 ਨਵੰਬਰ, 2020: ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਐਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
1 ਫਰਵਰੀ, 2021: ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
10 ਫਰਵਰੀ 2021: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
