You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੂ ਐਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਊਂਟ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ #kooapp ਟਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂ ਐਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 3500 ਫੌਲੋਅਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੂ ਐਪ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕੂ ਐਪ?
ਕੂ ਐਪ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਬੌਂਬੀਨੇਟ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਅਪਰਾਮਯਾ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਬਿਦਵਕਤਾ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਵਰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੂ ਐਪ ਅਜੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਬਧ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲੁਗੂ ਅਤੇ ਕੰਨੜ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਪ ਬਾਰੇ ਕੂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਐਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੂ ਐਪ ਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਹੋ ਵਰਗੇ ਐਪ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿੰਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਹੋ ਟਿਕਟਾਕ ਵਰਗੇ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਹਨ, ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੂ ਐਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਐਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1178 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਚਿਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਹੈਂਡਲਸ' ਅਤੇ 'ਹੈਸ਼ਟੈਗ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਧਿਕਾਰਤ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।''
''ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮਾਈਕ੍ਰਓ-ਬਲਾਗਿਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।"