ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ
"ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੰਢਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਈ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੱਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਗੇੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TWITTER/ASHWINI MAHAJAN
ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ' ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।”
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ' ਸੂਟ ਬੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਕਰਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕਿ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, VISHWA SAMWAD KENDRA
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਇਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਵਈਆ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PANKAJ NANGIA/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ
ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਜ ਅਰੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ
ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਫਡਨੀਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਅਦਿਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਅਦਿਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।"
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 'ਕੁਲਕ' ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।"
"ਕੁਲਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ।"
ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
