ਗਊਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਗਊਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸਵਿਆਪੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ'।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲਭਭਾਈ ਕਥੀਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"

ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਵਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਊਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"

ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥੀਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।"

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ (8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ), ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (9 ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤ ਤੱਕ), ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ (12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ/ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ?

2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਊਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰਜ 'ਤੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ, ਗਊਆਂ, ਬੱਛਿਆ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ 43 ਨਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਸੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਰਭਉੱਚਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਗਊਆਂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਮੌਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-35 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 10-15 ਫ਼ੀਸਦ ਐਚਐਫ਼ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਗਊਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

"ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।"

ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ, ਕੀ ਗਾਂ-ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।"

ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।"

53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਧਨ

ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19.1 ਕਰੋੜ ਗਊਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10.87 ਕਰੋੜ ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 21.6 ਕਰੋੜ ਮਾਦਾ ਮੱਝਾਂ- ਗਊਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8.4 ਕਰੋੜ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਹਨ।

2012 ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ 20 ਵੀਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਆਬਾਦੀ 53.57 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਧਨ ਗਣਨਾ - 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਗਾਂ ਜਾਤੀ (ਮਵੇਸ਼ੀ, ਮੱਝਾਂ, ਮਿਥੁੰਨ ਤੇ ਯਾਕ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 30.79 ਕਰੋੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)