ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਤਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਉਸੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਪਐਸਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

1964 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਝਾਅ (ਐਲਕੇ ਝਾਅ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ-ਅਨਾਜ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨੇਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਹਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ।

1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਸੀਪੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੀਡੀਐਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਡੀਐਸ, ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ?

ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।

ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020।

ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ, ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ

ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 74.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 33.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਫ਼ਸੀਆਈ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਅਲੋਕ ਸਿਨਹਾਂ 2006 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ।

ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗਤ (ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਟੈਕਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ) ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਲੇਬਰ, ਢੋਆ-ਢੋਆਈ) ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੌਸਟ (ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ 34 ਲਈ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਤਲਬ, ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਨੀ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਟਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲੋਕ ਸਿਨਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।''

''ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਦੀਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?"

"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।''

''23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ।"

"ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।"

ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।

2015-16 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ।

ਇਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਦੇਸ ਖੇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ?

ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਪੈਸੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਸਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।

ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)