You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਅ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਵਲ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ -
ਖਦਸ਼ਾ- ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੰਚਨਾ 'ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ (ਸਪਾਂਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰੰਚਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਖ਼ੇਤੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫੰਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਖ਼ੇਤੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਦਸ਼ਾ - ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
