You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ-ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਖ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਿਸ-ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੋ ਦੀ ਕਮੀ
2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਉਪਾਅ ਫੇਲ੍ਹ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 5 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲਾਇਟ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ
• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
• ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
• ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ
• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ
• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
