ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਯੈੱਸ ਜਾਂ ਨੋ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਘਾਤਕ ਹਨ ।"

"ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੈੱਸ ਜਾਂ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।"

ਹੁਣ ਇਹ ਯੈੱਸ, ਨੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ, ਨੋ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਰੀਬ 9 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪਰ ਸੂਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਵਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।"

"ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ :

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਕੀਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਾਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ?

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ

• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ

• ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਜਿਥੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)