ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਨੁਕਾਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

"ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।"

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਣ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜਿਸ CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸਦਾ ਆਰਡਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਰੂਰਲ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੇਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ 1: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ?

ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ?

ਐਮਐਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ 'ਫੇਅਰ ਐਵਰੇਜ ਕਵਾਲਿਟੀ' ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਵਾਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਇੰਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਾਰਨ 2: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲੇਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।

ਕਾਰਨ 3: ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣਗੇ।

ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ)

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਰਨ :4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ

ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 'ਮਨੋਪਲੀ'। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 'ਮੋਨਾਪਸਨੀ'। ਮਤਲਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ।

ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾਪਸਨੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

ਕਾਰਨ 5: ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਮਐਸਪੀ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰੇਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ - ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਂ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਾਹ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।

ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜਣ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ, ਕਣਨ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ

• ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

• ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

• ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

• ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ

• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)