Farmers Protest:Farmers Protest: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
‘ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਦਿੰਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 'ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰੀਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ" ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ "ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ" ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।
ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ -
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ।
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇ।
- ਐੱਸੀਡੀਐੱਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
